गुजरात सरकार द्वारा 14,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा
Korona काल में पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। मुख्यमंत्री रूपानी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की लोन का प्रावधान किया।
अब मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय भाग 2 की घोषणा की। जिसके मुख्य अंश नीचे है और गुजराती भाषा में पीडीएफ भी नीचे दी गई है।
- प्रति माह 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल से छूट दी जाएगी।
- इसका मतलब यह है कि अगर 2 महीने के लाइट बिल में से एक महीने में 200 यूनिट बिजली की खपत होती है, तो 100 यूनिट बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा।
- 92 लाख बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सहायता। जिसके लिए 650 करोड़ रुपये की सहायता।
- 33 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली ग्राहकों , LT बिजली ग्राहकों को उनके 2 महीने के फिक्स चार्ज से छूट दी गई है। 200 करोड़ रुपये का शुल्क माफ किया जाएगा।
- वाणिज्यिक एकम यानी वाणिज्यिक दुकानों, केंद्रों, अस्पतालों, स्कूलों को वार्षिक संपत्ति कर में 20% की छूट दी जाएगी।
- 23 लाख छोटी और बड़ी वाणिज्यिक एकम को फायदा होगा।
- जो कोई भी 31 जुलाई तक निगम को संपत्ति कर का भुगतान करेगा, उसे 10% छूट दी जाएगी। जिसके लिए 144 करोड़ दिए जाएंगे।
- छोटी दुकानें, प्रावधान स्टोर, मेडिकल स्टोर, मोबाइल दुकानें, गैरेज, शॉपिंग सेंटर। इन सभी में, जून, जुलाई, अगस्त के लिए बिजली कर जो 20% था वह 5% कम होकर 15% तक हो जाएगा।
- 30 लाख दुकानदारों, व्यापारियों और कारीगरों को फायदा होगा। 80 करोड़ की वित्तीय सहायता।
- लॉकडाउन के कारण जीप, लक्जरी बस और रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन उपकरण वाले लोगों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन सभी को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने के रोड टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है।
- जिसमें से 63000 वाहन और 221 करोड़ रोड टैक्स माफ किए गए हैं।
- GIDC के लिए 460 करोड़ रुपये का आवंटन।
- उद्योग को गति देने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक 768 करोड़ रुपये की पूंजी और ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
- जुलाई में कपड़ा उद्योगों को 450 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
- इसी तरह, बड़े उद्यमों से 150 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी का भुगतान जुलाई में किया जाएगा।
- हाउसिंग सेक्टर के कामों के लिए 1000 करोड़ की सब्सिडी।
- 24 लाख किसानों को 0% ब्याज पर 39000 हजार का अल्पकालिक फसली ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार इसके लिए 410 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान करेगी।
- देसी गाय आधारित प्राकृतिक किसानों को प्रति गाय 900 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। 10,800 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 61000 किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार 68 करोड़ का भुगतान करेगी।
- मुख्मंत्री पाक संग्राह योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा खेत में गोडाउन के निर्माण के लिए 35000 / - की सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसान को गोदाम बनाने के लिए सहायता दी जाएगी ताकि अनाज के भंडारण के लिए कोई नुकसान न हो।
- राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा घोषित स्कीम फिशिंग स्कीम में 40 से अधिक उपकरणों जैसे मछली पकड़ने की नौकाओं, मछली पकड़ने के जाल आदि की खरीद के लिए भी सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता था। ग्राहक को 2% ब्याज देना होगा, शेष 6% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana Part 2 के तहत 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। जिसमें 4% ब्याज ग्राहक को देना होगा और शेष 4% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सखी मंडल को 0% ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- मानव गरिमा योजना के तहत उपकरण सहायता के लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता।
- सभी आदिवासी श्रमिकों को अपने घर बनाने के लिए 35000 की सहायता दी जाएगी। जिसके लिए 350 करोड़ रुपये की सहायता।
- श्रमिक व्यापारी को गर्मी और बारिश से राहत देने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बड़ी छतरियां प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन।
- श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए 20 नए धन्वंतरि रथ जोड़े गए हैं।
- MSME के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- एसटी निगम को 120 करोड़ का आवंटन।
- मुख्यमंत्री राहत कोष से महानगरों को 100 करोड़ रुपये का आवंटन।
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