Nirmala sitaraman press conference
Nirmala sitaraman press conference on Economic package
राहत पैकेज की पहली घोषणा
भारत ने दुनिया के पांचवें सबसे बड़े आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात देश को संबोधित किया।
सभी को उम्मीद थी कि इस संबोधन में मोदी साहब देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राहत पैकेज दे सकते हैं।
प्रधान मंत्री मोदी ने देश को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 10% है।
और प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत शब्द पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि भारत को देश के लोगों को लाभ पहुंचाने और भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए केवल भारत के स्थानीय सामान खरीदने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए।
निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा पर आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि किसे कितनी राहत मिलेगी।
आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा।
* आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भारत के स्थानीय ब्रांड को वैश्विक बनाना है।
* केंद्र सरकार ने ठेकेदारों को दी राहत, 6 महीने के निर्माण के लिए कंपनी को राहत।
* NBFC के लिए 30,000 करोड़ की योजना।
* उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर।
MSME के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
- MSMEs ई-मार्केट से जुड़े होंगे।
- 1 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक कंपनी को माइक्रो उद्योग का दर्जा।
- MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण, 4 साल के लिए भी, मुफ्त की गारंटी, 45 लाख छोटे और मध्यम उद्यमों को फायदा होगा।
- ऋण 4 साल के लिए है और 100% मुफ्त की गारंटी है। यह उद्योगों को 25 करोड़ रुपये से कम और 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले उद्योगों को दिया जाएगा।
- ऋण चुकाने में 10 महिने तक छूट।
- आप 31 अक्टूबर, 2020 तक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
* टैक्स ऑडिट की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया।
* मार्च 2021 तक TCS और TDS की दरों में 25% की कमी की गई है।
* 14 लाख लोगों को 5 लाख रुपये तक के रिफंड वापस किए गए हैं। लंबित धनवापसी को जल्द पूरा किया जाएगा।
* जिन कंपनियों पर विश्वास योजना के तहत कर बकाया है, वे विवाद के कारण दिसंबर 2020 तक ब्याज-मुक्त कर का भुगतान कर सकते हैं।
* बिजली वितरण कंपनियों की आय में गिरावट आई है जिससे तरलता के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* Income Tax return की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
* प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने एक सुविधा प्रदान की कि 12-12% ईपीएफ भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। यह पहले तीन महीनों के लिए घोषित किया गया था जिसे अगले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
* इसका मतलब है कि पिछले 3 महीनों के ईपीएफ (24%) यानी अगस्त तक केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा, जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है।
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