20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वित्त मंत्री सीतारमन ने किसानों, मजदूरों के लिए एक विशेष घोषणा की
कोरोना ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। कुछ वैश्विक संगठनों ने घोषणा की थी कि भारत 0% पर रहेगा, लेकिन 12 मई को, प्रधान मंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता पर बल देते हुए, देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
13 मई 2020 को, निर्मला सीतारमण ने छोटे व्यवसायों, कुटीर उद्योगों, साथ ही आयकर और पीएफओ धारकों के लिए कुछ महत्व की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने आज, 14 मई को शाम 4 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ
- किसानों को कर्ज पर 3 महीने की छूट दी गई।
- इंट्रानेट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया ।
- नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।
- सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के अधिकार की तैयारी। न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने की योजना।
- 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की योजना । संसद में इस पर विचार किया जा रहा है।
- महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए जाएंगे।
वन नेशन वन राशन कार्ड
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून से लागू होगी। अगस्त 2020 तक, 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्डों को कवर किया जाएगा।
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में, आप देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए गए राशन का लाभ उठा सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं।
- सभी प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा।
- इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी, देश के हर शहर में राशन कार्ड चलेगा।
- जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा।
शहरी गरीबों को छत मिलेगी
- निकट भविष्य में, श्रमिकों को कम किराए पर आवास मिलेगा और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया जाएगा।
मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण
शिशु ऋण - 50,000 रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे।
किशोर ऋण - 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे।
युवा ऋण - 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे।
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- 50 लाख स्ट्रीट व्यापारियों को 10,000 रुपये का विशेष ऋण दिया जाएगा। सरकार इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख तक की वार्षिक आय वाले मध्यम आय समूहों के लिए आवास ऋण पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना की समय सीमा मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
- किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी कोष नाबार्ड को प्रदान किया जाएगा।
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